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Himanshu Upadhyaya- I would come to Pastoralism through grazing lands, grass lands etc., and I hope that you would allow me to sound a bit academic today. As some of you know, I have been part of many movements in the past, but now I teach at a university.

In December 1991 speaking at inauguration of National Conference on Composite Feed Producers at Anand, Ms Amrita Patel of National Dairy Development Board(NDDB), stated:

“In the coming decades, it is the goal of the NDDB that all livestock be removed from the degraded gauchar(i.e. grazing land) to convert small producer dairy herds to completely stall-fed enterprises.”

The audience that she was facing was completely different from the audience I am facing today. So probably, her words were followed by a round of applause.

To understand pastoral people, we need to pay close attention to policy discourses on grazing land and how did botanical science look at grass lands during late colonial India and post-colonial India. I aim to revisit some of the representative articulations on grazing starting from the year 1885 in this country. Some of this appear in the proceedings of the meeting of the Board of Agriculture in India(BAI),cattle conferences, contemporary publications and the scientific journal papers.

In 1885 the writing his Memo on Fodder Grasses Shortt had noted:

“In India grasses are rarely cultivated for the grazing purpose, nor is it cut generally and kept as hay… A large number of grasses are to be met with in most parts of India, but the rapid growth and subsequent dryness from climatic causes makes them unfit for pasture.”

Having said this, Shortt alludes to the practice by natives to burn down their pasturelands, as soon as the grass becomes coarse and again expects young blades to shoot up with the full showers of rain. This view that the native peasants didn’t pay much attention to the task of cultivating fodder crops was voiced repeatedly in the writings of several colonial experts, incharges of civil veterinary departments in the colonial establishment. In his 1909book,The Cattle of Southern India, Lt. Col. W. D. Gunn writes that

“Ordinarily the natives who live on a meal of rice and perhaps a few herbs to season the same with, expects that his cattle will in like manner pick up what they can in the way of pasture about the village or its adjacent lands, so that it never troubles himself to grow green food or prepare dry fodder for them. The same plants which supplies him with grain feeds his cattle also with its straw. In most towns and villages cattle are driven out in all seasons to graze abroad, and in the dry season they more frequently lick the dust only, and return home with their stomachs as empty as when started to receive perhaps a few handfuls of straw or rubbish just sufficient to sustain life.”

If one pays attention to the proceedings of the meetings of the BAI, one recognizes the issue of curtailment of grazing grounds in reserve forests and the diminishing grazing grounds at the walking distance from the villages, was a theme that finds mention from early on, even in the case of, on-pastoral communities of livestock owners. But no action such as reserving or expanding more land for grazing was taken following the discussions on such issues.

Thus, in the second meeting in 1906(1905 was when the first meeting of the BAI was held) concerns were raised on this issue, but the board felt that consideration on this issue can be postponed. It said that “its co-consideration shall be postponed for the want of collection of information from the local governments.” So, answers to questions like what are grazing lands, what is the statistical information about them, how are the demarcated, what are their development institutions were not known. So the BAI was asking local governments to send their reports.

At this meeting, the Inspector General of the civil veterinary department, Col. Morgan voiced his anguish about the dangers that diminishing grazing grounds might pose for breeding activities in the Madras presidency. For the areas that were previously available for grazing and were now getting included to the reserve forest categories. He also added that in other parts such Jhelum Colony the extension of irrigation had led to the entire district being brought under arable cultivation at the expense of pasture lands.

At the third meeting of the Board, in February 1907, when the papers received from local governments were laid on table, it emerged that, “in the Punjab canal colonies and in Sindh, the extension of cultivation” was resulting in “a serious contraction of the large breeding herds that supply the work cattle for many districts”. After the short discussion on this subject, where the president briefly recounted the enquiries into the question and instructions issued by local governments, the discussion was sought be summed up by general opinion that, “Grass and fodder reserves have only led to the increase of local cattle upto the limits of supply in good years and subsequent great mortality when scarcity arose”. However, there were other officers who countered this opinion from the chair by mentioning that in Ongole and Burma this difficulty didn’t exist. In the end, the Board reached a collective opinion that, “the evidence before it is not sufficient to justify any further inquiries on the subject of improved provision of grazing grounds in the large cattle breeding districts, as no further information appears to be available on the subject and it would not lead to any practical results”!

Thus discussion on the issue of curtailment of grazing in reserve forests and diminishing grazing grounds was short-lived and didn’t lead to any major re-thinking on the part of colonial State. However, the debate on ‘preservation of grazing in reserve forest areas’ re-surfaced at Board of Agriculture meeting in 1913, where the sub-committee stated:

“The restrictions of grazing rights now enjoyed – from the point of view of cattle breeding – is to be deprecated, except in such areas as are regarded as already overstocked. There still remains in some provinces grazing lands of considerable extent which serve as breeding grounds. There is a danger that these may be encroached upon either for cultivation or as protected forests not open to grazing. The conditions differ so greatly that no specific recommendations can be made. The maintenance, however, of breeding grounds is of such importance that if there is any danger of their being devoted to other purposes, their acquisition on public ground appears desirable. If acquired they could be much more efficiently managed than at present, and could be made to support larger herds of cattle”.

Thus, grazing lands now came to be discussed through the prism of ‘efficient management’, ‘whether being of considerable importance for cattle breeding operations or not’ and ‘whether already overstocked or not’. Restrictions on grazing in reserve forests, extension of perennial irrigation even to areas known for their excellent cattle breeding traditions and other such measures were the order of the day, given social evolutionary thinking of colonial experts, who considered pastoralism as belonging to the Old World and addressed pastoral people as ‘vanishing tribes’! Even in cases where grazing lands contributed significantly to cattle breeding operations, the cub-committee had advocated the public acquisition by State, thereby changing the rules of the Game.

Around these times, 1916 onwards, if one looks at articles in agriculture and veterinary science journals, one finds that colonial experts and botanists were not devoting more attention to the subject of improving cultivated fodder production in India. In 1916, Sir Albert Howard was writing about introducing Shaftal in North West Frontier Provinces and Dr. Harold H Mann published Fodder Crops in Western India, which was followed by publication of Some Wild Fodder Plants of the Bombay Presidency the very next year. At the 10th session of Indian Science Congress at Lucknow in March 1923, a joint meeting was arranged to discuss the issue of improvement of fodder and forage in India by the presidents of the sections of Agriculture and Botany. Now, there was more attention to introducing crops like berseem (Egyptian clover) in part of India.

If you look at petitions filed by the natives and their organizations, before the Royal Commission of India which toured India in 1927-28 and also in the memorandum of the Development of Agriculture and Animal Husbandry in the aftermath of Bengal famine in 1942. This memorandum came out in 1944. People are basically asking the colonial government for the provision of grazing lands and recognition of the traditional institutions who are managing the grazing lands. Sir Albert Howard who contributed significantly to the issue of organic farming through his work at the Institute of Plant Industries in the late 1920s and through subsequent writings had voiced a view on India’s monsoonal grasslands that didn’t contain any celebratory description. I am quoting his words from his book that came out in 1924,

“Countries like India, which have no good pasture opted a particular attention to the fodder supply. There is little prospect of improving pasture in India, in any great extent. The pressure of population will always will present constraint on any extension of the existing area under grass.”

The question of grazing rights in reserve forest came up for a brief discussion at the meeting of Board of Agriculture in the year 1929, when two general resolutions emphasizing the necessity for conserving and making better use of existing grazing grounds were passed. The subject was again proposed for discussion at the first meeting of Animal Husbandry wing in the year 1933, but unfortunately no discussion on it could take place because it was crowded out due to very heavy programme on the agenda for that meeting.

The same question was revisited at the second meeting of Animal Husbandry Wing of Board of Agriculture and Animal Husbandry in December 1936 at Madras, being on agenda item No 34. Before the meeting, there was a preliminary conference convened for the consideration of the subject, ‘The Better Utilization of Forest Areas for Grazing’ that discussed full reports on this question from all provinces. Those reports had included detailed statistics of incidences of grazing on forest land, percentage of total cattle and livestock populations which utilize forest grazing and percentage of forest land to total areas. When C G Trevor report was introduced by Whitehead at the second meeting of Animal Husbandry wing (1938: 10), Arthur Olver was happily surprised to witness the members of committee arriving to the conclusion very closely resembling the opinions which he had formed “that forest grazing was really a minor importance compared to making better use of waste lands”. As if to further buttress Olver’s point, Parr (1938: 11) pointed out that the C G Trevor committee recommendation, although aligned to the terms of reference, “were inadequate since it had concerned itself mainly with forestland which represented only 3 percent of the total grazing area”. Parr proposed that more grassland research and further detailed study of grazing areas needed to be attempted.

By mid 1940s the perception of India’s was coloured by colonial and developmental views. They felt that since the rainfall in India was seasonal, grasses were available only for a few months in a year, the strategists shall attempt while neutralizing the seasonal deficiencies was basically policy making from an agrarian point of view, rather than pastoral view. They did it in this way because they never used to consult the pastoral organizations while making their policies. The policy makers were basically advocating reseeding and rotational grazing. They just gave concessions to the villagers and said that they were allowing them to take their animals for grazing in the forests, even though this was traditional practice that was being followed by the villagers for ages. The colonial experts could never understand the pastoral mobility. The thinking was more of an intervention, by 1940, through the mode of a developmental project. The capital cost of this project was Rs. 50 Crore and the cost of Rs. 1 Crore for the annual operation and maintenance of the land. This was according to the plan that was made in 1943-44. This mindset of the colonial experts failed to understand the pastoral nomadic niches in interacting with grass lands through the patterns of mobility.

The next thing that happened was a meeting that was held after India’s independence in 1951. This was the meeting of the members of the animal husbandry wing, of Imperial Council of Agricultural Research, which had now become Indian Council of Agricultural Research(ICAR). They started to think of the role of a nomadic cattle breeder in the rural economy of India. The issues that were discussed were about the settlement of these cattle breeders. It was decided, that since India is now an independent country, and the nomadic cattle breeders should be given land, so that they cultivate the same and become landlords. This has been identified as a highly paternalistic thinking and was part of the report of the cooperative planning committee of 1946, which was headed by K.T Shah. With a view to provide these people with facilities, to improve their animals, the committee had recommended that, they should be organized into cooperative societies. The inducement should be provided by the state on local authorities by reserving grazing areas for such societies. For this purpose, the committee recommended that, a survey should be conducted for finding out the existence of grazing lands that can be allotted to these societies. They also said, that the government cattle farms should supply these societies of the pastoral nomadic people with pedigree bulls and rams.

At the eighth meeting of the animal husbandry wing of the Board of Agriculture and Animal Husbandry in India(BAAHI), held at Mysore from 17-22 Feb 1949, experts discussed the steps that could be taken to make the nomadic cattle breeders play a greater role in the improvement of cattle. The committee that had this considered the subject, and had submitted its report on it prior to the meeting, felt that the cattle breeders require a lot of assistance, direction and education to be able to play a greater role in improvement of the rural economy of the country. The suggested the following points:-

  1. Encourage the cattle breeder to settle on any land he/she finds.
  2. Provide education and other facilities for the children and adults, imparted having a bias towards animal husbandry.
  3. Provide pedigree bulls, free of cost and castration of scrub animals. Buy legislation, if necessary.
  4. Improve the methods of feeding, by facilitating supply of concentrate and mineral mixtures. Improve the grazing areas by researching and discovering hardy grasses. Introduce better methods of hay making, grass preservation, silage and utilization of tree leaves. Make arrangements for the permanent supply of drinking water.
  5. Provide efficient medical and maternity assistance to the cattle breeders and their families.
  6. Help them to dispose off their livestock, products like ghee, butter, milk, and purchase their daily requirements on cooperative basis and provide cheap credit facilities.

However, some members who were part of the meeting, raised questions on certain recommendations. They were members who were biased towards mobility of pastoral and professional nomadic cattle breeders. Zal Kothawala was the person, who raised these points. He felt that the first point would confiscate much natural grazing land from the cattle breeders and would lead to their suffering. He stated that, such an experiment had already been tried out in certain parts of Bombay presidency and had discouraging results. He pleaded with his colleagues to recognize that there were three types of nomadic cattle breeders: the ones in forest areas, the ones close to inhabited areas and who have regular interactions with settled cultivators and the ones in the desert areas like the Banni Grasslands in Kutch or the Kankrej areas in Gujarat and some parts of Rajasthan. He stated that, perhaps the committee had viewed only one type of cattle breeders, while listing out these points, mainly the ones in the forest areas. He felt that the cattle breeders in the desert areas were the most important cattle breeders and if these people were tied to a particular piece of land would be taking away of their mobility, and would lead to killing of their profession. Zal Kothawala was the first dairy expert of independent India. There were other people, who were friendly to pastoral cattle breeding communities, but our dairy history is revolving around magnetic figures like Varghese Kurien. So my concluding point is that, one will find many such dairy historians in the documents of the dairy history, who did not speak like Amrita Patel and who did not share the anti-pastoral views of cattle experts.

Aman Singh- मै पारम्परिक ज्ञान और समाज के मुद्दों के आधार पर अपनी बात रखूंगा| मैं खासतौर से राजस्थान के चरवाहा समुदाय के बारे में बात करूंगा| लगभग दो दशक पहले, जब मैं इस क्षेत्र में नया आया था, तो मेरी प्रेरणा के स्त्रोत किशोर संत जी ने मुझे कहा कि अपनी पढ़ाई और जानकारी को एक तरफ़ रखकर दूसरों के ज्ञान को समझना चाहिए| तकरीबन दो-ढाई दशक पहले मैंने अपनी शुरुआत की| तो इसलिए मैं बात करूंगा रास्थान के चरवाहे समुदाय के चराई और संरक्षण के रीति-रिवाजों के बारे में और सामुदायिक संस्थाओं के बारे में भी बात करूंगा| राजस्थान में रेबारी, गुर्जर, सिन्धी ऐसे चरवाहे समुदाय हैं जो खानाबदोश होते हैं| इनमे से कुछ मध्य प्रदेश जाते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ हरियाणा के समतल इलाके में जाते हैं| तो इनके चराई के रास्ते अलग-अलग हैं| लेकिन ज़्यादातर ये लोग पश्चिमी राजस्थान, यानि रेगिस्तानी इलाकों से होते हैं| पर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के ज़्यादातर गूर्जर वनों के इर्द गिर्द रहते हैं| उस इलाके में तकरीबन 300 गाँव गुर्जरों के हैं| वो भी तीन चार महीने के लिए अपना प्लायन करते हैं, क्योंकि वे लोग भैसें पालते हैं, वे लोग आस-पास के इलाकों में ही जाते हैं| वे अधिकतर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चम्बल और हरियाणा में ही जाते हैं| लेकिन पश्चिमी राजस्थान के खानाबदोश लोगों का प्लायन लंबा होता है, क्योंकि वे ऊँट, भेड़ और बकरियाँ पालते हैं| चरवाही ज़मीन की सोच के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा| विचारकों और नीति निर्माताओं की सोच और लोगों की सोच में अंतर है| राजस्थान में हज़ारों साल से जो चराई के रीति-रिवाज़ हैं, आज भी उन पर अमल किया जाता है और ये रीतियाँ हज़ारों सालों से चली आ रहीं हैं| हालाँकि उसमे अड़चनें आती रहीं हैं, लेकिन आज भी लोग इन रीतियों पर अमल करते हैं| वे चराई के लिए एक गाँव से दुसरे गाँव में जाते थे| और इसके कई तरीके थे| राजस्थान में दो तरहाँ की ज़मीन थी, गोचर और ओरण| राजस्थान की इन दोनों ज़मीनों पर पशु पालन निर्भर था| तो लोग अपने पशुओं को दुसरे गाँव के ओरण में चराने ले जाते थे और वे दो तीन दिन वहां रुकते थे और दुसरे गाँव के लोग भी उन्हें आमंत्रित करते थे उनकी ज़मीनों का लाभ उठाने| किसान भी गोबर और खाद के बदले में पशुपालकों को अपने खेत में पशुओं को चराने देता था| यह एक रिश्ता था जो पशुपालकों और किसानों के बीच बना हुआ था| कई रिश्ते उन में से नई नीतियों के कारण बिगड़ गए, लेकिन फिर भी उनमे से कई आज भी बने हुए हैं| दो दशक पहले हमने सोचा कि ओरण और गोचर स्थिति बहुत ही दयनीय है, और उस समय सरकारी नीतियों के कारण ओरण की ज़मीन का खेती के लिए वितरण होने लगा| इससे लोगों को लगा कि ये ओरण और ये गोचर तो सरकार की संपत्ति है, और वह जब मन में आती है, उसे अपने फ़ायदे के लिए वितरित करती है| 70 के दशक में भी इंदिरा गाँधी ने ज़्यादातर गोचर और ओरण को भूमिहीन किसानों के लिए वितरित कर दिया| इस से चराई का जो सालों पुराना चलन था वो कहीं न कहीं गड़बड़ाने लगा| जब हम इन मुद्दों के ऊपर विचार कर रहे थे, तब हमारे मन में एक ख्याल आया, कि क्या कुछ ओरणों का पुनरोत्थान किया जा सकता है? हमने करीब 125 ओरणों में अलग-अलग जगह पुनरोत्थान का काम शुरू किया| हमने पानी ढाल नामक योजना, जो वर्षों से चली आ रही है, कुछ ओरणों में शुरू की| वहाँ पानी के संरक्षण के साथ-साथ वहाँ की जो पुरानी घास थी, उस घास के बीज फिर बोये और वहां वह घास फिर उगाई| वहाँ के पेड़ों और प्रजातियों को भी पनपाने का कार्य किया| सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 25,000 ओरण हैं, परन्तु मेरे आंकड़ों के अनुसार वहाँ 25,000 से कई अधिक ओरण हैं| हमारी संस्था कृपाविस न तो 25,000 ओरणों का पुनरोत्थान करने की क्षमता रखती है, और न ही हमारी संस्था का ये उद्देश्य है| लेकिन इसके पीछे हमारी धारणा यह है, कि हम उनमे से कुछ ओरणों का पुनरोत्थान कर सकें और सरकार और दूसरे लोगों को यह बता सकें कि ऐसा करने से कोई नई चीज़ आ सकती है| लगभग एक-डेढ़ दशक काम करने के बाद सरकार ने भी हमारी धारणा को समझा| नीतियों पर कल बात हुई थी, और यह भी कहा गया था कि, नीतियों से कुछ लाभ नहीं होगा, परन्तु मेरा कहना है, अगर लोग उन नीतियों की ओर संघर्ष करते हैं, तो वे अवश्य ही लाभदायक रहेगी| जैसे राजस्थान में ओरणों के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई थी, लेकिन हमारे उपरोक्त दिए गए संघर्ष से और लोगों की सहायता के साथ हमने जो ज़मीन स्तर पर काम किया, उस से सरकार ने नीतियाँ बनाईं, और राजस्थान वन नीति 2010 नामक एक नीति आई, जिसमें उन्होंने पहली बार ओरणों के विकास के ऊपर बात रखी| उसमे मुख्यतः तीन चीज़ें हैं, पहली यह कि ओरण लोगों के लिए है और वह उन्ही के हाथ में रहे, ओरण का उपयोग लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हो| उसके लिए उन्होंने कहा कि एक गाँव की एक समिति गठित होगी, जिसके पास इन ओरणों के सदुपयोग करने का अधिकार होगा और वह गाँव की सहमती से ही काम करेगी| दूसरी बात यह थी कि जिला स्तर पर एक पुस्तक में सारे ओरण दर्ज हों, लेकिन यह काम ठीक से नहीं हो पाया| इसका कारण था कि इस काम की ज़िम्मेदारी किसी ऐसे संगठन को दी गयी जिसका गाँव के किसानों और अन्य ग्रामवासियों के साथ बहुत गहरा संबंध नहीं था| AFRI(Arid Forest Research Institute) जो जोधपुर में स्थापित है, उसे ओरणों के सर्वेक्षण और सीमांकन का काम दिया गया| लेकिन क्योंकि उसका संबंध ग्रामवासियों और किसानों के साथ उतना नहीं था जितना कि होना चाहिए, यह काम उसने ठीक से नहीं किया| इस कारण से कई समस्याएं आई| आजकल हमारी एक मुहिम चल रही है, जिसके अनुसार लोंगों की पुरानी चराई की ज़मीन का उनके हिसाब से सीमांकन होना चाहिए ना कि पटवारी के कहने के अनुसार होना चाहिए| इन चराई की ज़मीनों की चर्चा विधान सभा में भी होनी चाहिए और उनका सर्वेक्षण और सीमांकन भी होना चाहिए, जिससे कि लोग अपने पशुओं को उन ज़मीनों पर ले जाकर उन्हें चरा सकें| लेकिन जब नई नीतियाँ बनती हैं और इन्हें लागू किया जाता है, तो उपरोक्त दी गई समस्याएं उभर आती हैं| गोचर और ओरण दोनों ही चराई के लिए हैं, लेकिन ओरण एक ऐसी ज़मीन है, जो उस गाँव के एक प्रसिद्ध देवता, या किसी महान साधू महत्मा के नाम पर समर्पित होती है| इसलिए ओरण के कुछ नियम होते हैं| जैसे उसका चराई के लिए सिर्फ निश्चित किये गए समय में ही प्रयोग किया जा सकता है, उसका प्रयोग शौच के लिए नहीं किया जायेगा इत्यादि| ओरण पर 80 प्रतिशत मालिकाना हक, राजस्व विभाग का होता है, लेकिन कई ओरण वन विभाग और कई ओरण चराई विभाग के आधीन भी होते है, इसलिए इनके मल्कियत पर भी काफ़ी विवाद उठे है| गोचर एक ऐसी ज़मीन थी, जिसमे कोई नाम, कोई देवता या कोई नियम निर्धारित नहीं था| ओरण एक पवित्र स्थल मन जाता था और उस पर कई सामाजिक प्रतिबन्ध थे, लेकिन गोचर पर सामाजिक प्रतिबन्ध नहीं थे| अब मैं वापस अपनी पहली बात पर आता हूँ| 2006 में हमारी मुहीम के चलते कई बातें उभरीं| जैसे एक ऐसा कानून बनना चाहिए, जिसमे लोगों को उनके अधिकार मिलें, और सामूहिक अधिकार भी हों इत्यादि| शुरुवाती वन अधिकार अधिनियम में चरवाहा समुदाय सम्मिलित नहीं था| बाद में जब कई लोग और संस्थाएं चरवाहा समुदाय के साथ जुड़ी, तो उसे भी अधिनियम में शामिल किया गया| मै मुख्यतः यह बात लाना चाहूँगा की जब वन अधिकार अधिनियम बना, वह चरवाहा समुदाय के लिए बहुत लाभदायक साबित नहीं हुआ| इसका कारण यह था कि, चरवाहा समुदाय अपने गाँव की बात कर सकते हैं, किन्तु बाकी कई अलग ओरणों और अलग-अलग पंचायतों की नहीं जो उनके गाँव के रास्ते में पड़ते हैं| तो चरवाहा सुमदाय जब अपने पशुओं को चराई के लिए ले जाता है, तो अपनी आत्मीयता और एक-दूसरे के साथ अपने संबंध के आधार पर अपने पशुओं को चराता है| वह दूसरों के अधिकारों की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास न तो इतना समय है और न उसके लिए वह संभव है| इस कारणवश, उस इलाके में वन अधिकार अधिनियम लागू करना संभव नहीं है| उस अधिनियम की कुछ सीमायें हैं, जो वहाँ के चरवाहा समुदाय एवं अन्य परिवारों के लिया असुविधाजनक सिद्ध हो रही हैं| परन्तु, उस अधिनियम के सामुदायिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनका उपयोग भी लोगों को करना चाहिए| हमने उन अधिकारों का उपयोग करने कि कई जगहों पर कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश हम असफल रहे| आजकल की शासन प्रणाली में हम अपने अलग पारंपरिक शासन प्रणाली के साथ नहीं चल सकते| हमें दोनों प्रणालियों की मिश्रित प्रणाली का निर्माण करना पड़ेगा| अगर कोई भी नीति लोगों के लाभ के लिए बनाई जाए तो वे उन दोनों प्रणालियों के मिश्रण के आधार पर बने जाए| अगर कोई भी नीति सरकार बिना सोचे समझे ले आए, तो ज़रूरी नहीं है कि लोग उसका लाभ उठाएंगे, या उसका अनुसरण करेंगे| क्या पता, वह उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो या नहीं? लोगों की मांग के अनुसार ही कोई भी सरकारी नीति बननी चाहिए| इसका कारण यह है, कि आज की तारिख में कोई भी अपने परंपरागत शासन प्रणाली के बलबूते नहीं चल सकता है| ये सारे सुझाव लोगों के सहमती और उनकी ओर से ही आने चाहिए, तभी इनको लागू किया जा सकता है और लोग इन्हें स्वीकार भी करेंगे| आजकल जो नीतियाँ आती हैं, वह तो केवल यही कहती हैं, कि चरवाहे चराई के बदले कोई और काम करें| पर वे केवल चराई ही कर सकते हैं, क्योंकि वही उनकी जीविका चलती है| आजकल वन अधकार अधिनियम में भी एक गड़बड़ है| उसमें जो व्यक्तिगत पट्टा लागू होने की बात चल रही है, वह जंगलों और ग्रामवासियों के लिए लाभदायक नहीं होगी| उसे जो समुदाय एक दूसरे से सम्बन्ध बनाकर लोगों के हित में काम करते हैं, वे इसके लागू होने से बिखर जाएंगे| इसलिए लोगों को सामुदायिक अधिकार मिलने चाहिए| हमने सरिस्का में विरेन लोबो के साथ कुछ जगहों पर एक काम किया| हमने लोगों के पारंपरिक सीमाओं को समझने का प्रयास किया| हर गाँव की सीमा पर कांकड़ देवता की मूर्ती स्थापित की गयी है| तो जब भी लोग एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते हैं, तोवे मूर्ती देखकर समझ जाते हैं कि वे किसी और के गाँव में प्रवेश करने वाले हैं| उनकी इन पारंपरिक सीमाओं के आधार पर हमने एक मानचित्रण किया| लेकिन अब उन सीमाओं में कुछ गड़बड़ है| परन्तु लोग तो आज भी पारंपरिक ख्यालात के हैं| वे आज भी कांकड़ देवता को मानते हैं| लेकिन उन सीमाओं में सरकार ने छेड़-छाड़ कर के उन्हें इधर-उधर खिसका दिया है| पर लोग तो उन सीमाओं को नहीं मानते, वे तो कांकड़ देवता के आधार पर बनी सीमाओं को ही मानते हैं| इसलिए हम उन पारंपरिक सीमाओं के ऊपर मानचित्रण कर रहे हैं और हम वन अधिकार अधिनियम के कथन से भी सहमत हैं जो कहता है कि, गाँवों की पारंपरिक सीमाओं को सरकार से मान्यता मिलनी चाहिए| तो हम उन पारंपरिक सीमओं के ऊपर, एक व्यवस्थित तरीके से एक दस्तावेज़ बना रहे हैं| जिसके आधार पर हम पाँच-सात गाँवों से संबधित कुछ दावे कर रहे हैं| उसमे कुछ दुसरे नियम और कानूनों की भी अड़चने आती हैं, जैसे कि बाघों के निवास के ऊपर बने अधिनियम| पर उसके लिए भी अलग प्रावधान हैं| जब से देश आज़ाद हुआ है और जब से चराई के लिए बनी ज़मीन और चरवाहों के हित में हमने जो भी प्रावधान बनाए, वे सफल नहीं हो रहे हैं| इसलिए उन प्रावधानों का हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा| जिसके लिए हमें लोगों के पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक सीमाओं और पारंपरिक तौर तरीकों को समझना पड़ेगा| मैं मानता हूँ, कि हम उनकी हर पारंपरिक गतविधि से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन हम यह अध्ययन तो कर सकते हैं कि उनका कारण क्या है| हमें उनके सारे पारंपरिक तौर तरीकों को पूरी तरहाँ से अपनाने की भी आवश्यकता नहीं है, पर अगर हम उन पर थोड़ा ध्यान दें, तो हम ये देख पाएंगे, कि उन मे अच्छी चीज़ें हैं| इन अच्छी चीज़ों को हम विकल्प के रूप में औरों के सामने ला सकते हैं, अगर हम ऐसा न करें तो हम उस मंजिल तक कभी नहीं पहुँच सकते जिसका हम सपना देख रहे हैं| हम चराई की जो भी बात कर रहे हैं और जो बी कानून लाना चाहते हैं, पिछले 60-70 सालों से हम जो भी योजनायें बना रहे हैं वे कभी सफल नहीं होंगी| इसलिए जो लोंगों के मन में एक सामुदायिक सोच है, उसे उभर कर सबके सामने आना पड़ेगा| उद्धारण के तौर पर एक गाँव के कुछ इलाकों में ओरण के ऊपर निर्णय उस गाँव के बुज़ुर्ग ही लेते थे| अगर उनमे कोई भी दिक्कत हो रही हो, या कोई अगर उसके किसी भी नियम का उल्लंघन कर रहा हो तो उसके विरुद्ध निर्णय लेने वाले अधिकारी वे बुज़ुर्ग ही थे| उनके निर्णय को पूरा गाँव सहजता से मान लेता था| अगर ऐसी किसी छोटी सी संस्था का नियम गाँव इतनी सहजता से मान लेता था, तो आज वह किसी सरकार का नियम क्यों नहीं मानता? वहाँ चंद पलों में निर्णय होते थे और उलझने सुलझ जाती थीं, वहाँ कोई बड़े मन मुटाव नहीं होते थे, सब जल्दी से सुलझ जाते थे| तो यह इस बात को साबित करते है कि उन गाँव की पारंपरिक अच्छाईयाँ हैं| इसलिए हमें गाँव के उन संस्थाओं को समझना चाहिए और उसके लिए हमें उनमे शामिल होने की ज़रुरत है| इस काम को करते हुए मुझे ढाई दशक हो गए, और इस दौरान हमने कुछ जगह लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ काम कर के, उनके ज्ञान को प्राप्त कर और उसका सही उपयोग कर उसे सरकारी नीतियों तक लाने का प्रयास किया, और इस प्रयास में हम सफल भी हुए हैं| उसकी एक जीवित मिसाल हैं, ओरणों के ऊपर बनी नीति| वन अधिकार अधिनयम में भी हमारा सहयोग है, खासतौर से जब इसमें चरवाहा समुदाय नहीं जुड़ा था, उस समय हमने गाँव के पशु-पालकों के साथ जाकर इसकी बैठकों में कई बाते रखीं| तो मेरे हिसाब से अगर हम केवल ज़मीन पर बैठ कर काम करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे, हमें ज़मीन से लेकर ऊपर तक सारी चीज़ों को जोड़ के देखना पड़ेगा| इसलिए हम अकेले काम नहीं कर सकते हैं, ना तो केवल ज़मीन पर बैठ कर, औरना केवल ऊपर बैठकर, अगर हमें सफलतापूर्वक काम करना हैं तो हमें इन सब को एक साथ मिलाकर काम करना पड़ेगा|






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